नए डीएम के कड़े तेवर, फाइलें रोक कर भू माफिया को लाभ पहुंचाने वाला राजस्व निरीक्षक निलंबित

जौनपुर। जनपद में नए जिलाधिकारी के कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्था में सख्ती साफ दिखाई देने लगी है। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहसील सदर के राजस्व निरीक्षक रमेश चंद्र कुरील को निलंबित कर दिया। डीएम की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। चर्चा है कि फाईलों को रोक कर रखने से भूमाफियाओं को जमीनों पर कब्जा करने के लिए समय मिल जाता था.

जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने तहसीलों में लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति की गहन समीक्षा की। इस दौरान धारा-24 के तहत पैमाइश से जुड़े 139 मामले तथा पत्थरगड्डी के 84 प्रकरण लंबे समय से लंबित पाए गए। मामलों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया।

समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई मामलों में समयबद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिससे आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डीएम की इस सख्त कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों में जवाबदेही को लेकर गंभीरता बढ़ी है। चर्चा है कि आने वाले दिनों में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।